ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂ .ਟੀ .ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਤਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ।ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ,ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ,ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹੜਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰਤਮੰਦ, ਅੰਗਹੀਣ,ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਾਏ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਜੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿਖਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਲਾਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।
