ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਗਸਤ (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ)
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਧੂਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਗਰੇਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਤੀਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ /ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਬਾਠ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਧਰਨਾ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ/ਮੁਜਾਹਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵਫਦ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ.ਐੱਫ.ਏ. ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਕੇ ਵਦਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।
