ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਅਗਸਤ (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ)
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ 78ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 35 ਹਜਾਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ , 2024 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤਕ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ 32 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 39 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਧ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮੁਰਰਾਹ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਸਲ ਦੀ ਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ 1098 ਮਿਲੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ 459 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਾਵਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਥਾਪਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 3300 ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਲਈ 6 ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ 9.45 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹਨ। 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿੰਦਾਵਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜੋਜਾਨਾ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਵੇਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀਟਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵੀਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲਗਭਗ 300 ਵਿਤਰਕਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬੂਥ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਨੌਜੁਆਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਟੈਕ ਤੇ ਮਿਨੀ ਡੇਅਰੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤਕ ਦੀ ਮਿਨੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਖੋਲਣ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੀ 3 ਤੇ 5 ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਗਾਂਵਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਂ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਆਰਥਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 13,480 ਡੇਅਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇਟਰਲ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2100 ਰੁਪਏ ਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 5140 ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ 24 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 2,829 ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮਾਹਿਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਲੱਖ 52 ਹਜਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਰੰਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 75 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੁੰ 4 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਗਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4 ਗਾਂਵੰਸ਼ ਸੰਵਰਧਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਯੋਡਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੈਥਲ, ਲਕੜਿਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜ, ਉਚਾਨੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰੋਹਿਤ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਸੈਨੀ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ , ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
