चंडीगढ़, 2 सितंबर (हरबंस सिंह)
पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीपीसीसी) के अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गिद्दड़बाहा और मुक्तसर के निवासियों की गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जनहित याचिका दायर की। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया और सुनवाई 20 सितंबर 2024 के लिए तय की है।
जनहित याचिका के जवाब में, सरकार के वकील ने यह आरोप लगाकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की कि अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की हरकतें राजनीति से प्रेरित हैं,जिसका उद्देश्य आगामी उपचुनावों को प्रभावित करना है। हालाँकि, अदालत ने दृढ़ता से कहा कि एक जन प्रतिनिधि के रूप में, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष को उन लोगों की चिंताओं को उठाने का पूरा अधिकार है जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं। अदालत ने सरकार को सीवेज मुद्दों को हल करने के लिए किए गए उपायों का विवरण देते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कई शिकायतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दिखाई देने वाले प्रभाव के बावजूद, राज्य प्रशासन संकट से निपटने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है।
एक तीखे बयान में राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह न केवल अपने कर्तव्य में विफल रही है बल्कि विपक्ष की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही है। ‘आप’ सरकार ने पंजाब के लोगों की समस्याओं के प्रति लगातार उपेक्षा दिखाई है। जब जायज चिंताएं उठाई जाती हैं, तो कार्रवाई करने के बजाय इसे राजनीतिक स्टंट के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जाता है। हमारे नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दे केवल सीवेज ओवरफ्लो का मुद्दा नहीं है, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव गरिमा का मुद्दा है वड़िंग ने कहा।
वड़िंग ने आप सरकार की अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने की रणनीति की भी आलोचना की और उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने उन्हें जवाबदेह ठहराया। “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम आदमी की समस्याओं को हल करने के बजाय, आप सरकार अपनी छवि बचाने के लिए झूठी कहानी बनाने में व्यस्त है। यह जनहित याचिका राजनीति के बारे में नहीं है, यह गिद्दड़बाहा और मुक्तसर के लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के बारे में है।” वे सही कह रहे हैं कि विपक्ष को चुप कराने की सरकार की कोशिश लोकतंत्र पर सीधा हमला है।
उन्होंने कहा, “एक जन प्रतिनिधि के रूप में मेरा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की आवाज सुनी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। सत्तारूढ़ सरकार को झूठे बयानों को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए और वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्रवाई की जाए।”
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों के अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की कसम खाई और आप सरकार से राजनीतिक खेल खेलने के बजाय शासन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
