ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 4 ਫਰਵਰੀ:(ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ), ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੱਕ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 206 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਕਦੇ ਆਵੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ । ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਕਸੰਗਤ। ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, 14 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਜੋ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
