ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ “ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ” ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6,500 ਤੋਂ 6,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢ਼ਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ (ਦਿਵਿਆਂਗ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਧੇਯਕ 2026 ਦੇ ਪੈਰਾ 108, ਪੰਨਾ 88 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੱਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੇਵਾ ਤੱਤ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ’ਤੇ ਆਇਕਰ ਛੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
