ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ 100% ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਈਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਣ, ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਝਟਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭੂਮੀ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਾਭ: (ਵਿਆਖਿਆ)
ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਜੀਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਗੁਣਾਕ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ) ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 100% ਮੁਆਵਜਾ ਦੇ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਲਈ 60,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਨ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 30,000 ਰੁਪਏ + 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ x 60,000 ਰੁਪਏ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
