ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ)
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਰੋਕੂ ਬਿਲ, 2025″ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਬਾਣੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਾਭਾਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਿਨੋਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਹੈ।”
ਸ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਸ.ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ, ਸਪਸ਼ੱਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ
