ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ?
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਡ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 100-500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਡ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ MSME ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੋਡ ਔਨ ਵੇਜਜ਼
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ
ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ
ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ – ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
