PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, PM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 230 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ। ਮਾਲਕੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ।
ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
– ਨਵੀਨਤਮ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਸਵਾਮਤਵ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।
– ਸਵਾਮਿਤਵਾ (ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?
-ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
-ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
-ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-ਸਵਾਮਿੱਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
