ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 53% ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 50% ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
